One Nation One Election : गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात चर्चा असलेला ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation one Election) या धोरणाला मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण कितपत व्यवहार्य आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती.
या समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत अनुकूल मत दर्शवत एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे समजते. यानंतर आता या धोरणाला संसदेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, विरोधक याबाबत काय प्रतिक्रिया देणार, हे पाहावे लागेल. यावरुन तीव्र राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
One Nation One Election
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या (One Nation, One Election) मुद्द्यावरुन आधीपासूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतमतांतरं दिसून येत आहेत. अशातच ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’बाबत निर्णय घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल देण्यात आला होता. हा अहवाल रामनाथ कोविंद समितीने केंद्रीय कॅबिनेटसमोर ठेवला होता. या अहवालाला केंद्रीय कॅबिनेटकडून मान्यता मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
एक देश एक निवडणुकीचे फायदे काय ?
- निवडणुकीत खर्च होणारी कोट्यवधी रुपयांची बचत.
- पुन्हा पुन्हा निवडणुका घेण्यापासून स्वातंत्र्य.
- निवडणुकीवर नाही तर विकासावर भर दिला जाईल.
- आचारसंहितेचा वारंवार परिणाम होतो.