Horticulture Crops : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सरकारकडून सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीसाठी फळपीक विमा योजना (Crop Insurance) लागू करण्यात आली असून फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून मृगबहार आणि आंबिया बहारासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. राज्यातील एकूण ३० जिल्ह्यांतील फळबागांसाठी ही योजना लागू असून त्यासाठी चार कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळ पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट्ये आहे.
Horticulture Crops Insurance
कोणत्या फळपिकांसाठी लागू असणार योजना?
मृग बहार – संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष (क)
आंबिया बहार – संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्त्वावर स्ट्रॉबेरी व पपई.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- सदरची योजना ही अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसुचित फळपिकांसाठी (Horticulture Crops) असेल.
- सदरची योजना ही कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.
- या योजनेतर्गत केंद्र शासनाने त्यांचे विमा हप्ता अनुदान ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केले आहे. त्यामुळे ३० टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे.
- या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असुन ३५ टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५०:५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे.
- या योजनेत राज्यात प्रति शेतकरी सहभागासाठी कोकण विभागाकरीता एका फळपीकाखालील कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र १० गुंठे (०.१० हे) आणि उर्वरित विभागाकरीता कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र २० गुंठे (०.२० हे.) अशी मर्यादा राहील. तसेच जास्तीत जास्त क्षेत्र मर्यादा ही सर्व फळपिके व दोन्ही हंगाम मिळुन प्रती शेतकरी ४ हे. मर्यादपर्यंत राहील.
- अधिसुचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी (Horticulture Crops) एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामा करीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. संत्रा, मोसंबी, डाळिंब व द्राक्ष)
- सदर फळपीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतक-यांनी ई पीक पाहणी करणे बंधनकारक आहे.
- विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि विमा नुकसान भरपाई मिळणेसाठी शेतकऱ्याचे बैंक खाते आधार आधारित पेमेंट साठी लिंक असावे.
